शान्ति सम्झौताको एक वर्ष २३४ को हत्या
कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, मंसिर ५ - सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको एक वर्ष बितिसके पनि हत्या र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू जारी छन् । गत वर्ष मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौता भएयता राज्य, माओवादी र अन्य समूहले गरी २ सय ३४ जनाको हत्या गरेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक) ले जनाएको छ । राज्यबाट २८, माओवादीबाट २२ र माओवादीकै युवा संगठन वाईसीएलबाट एक व्यक्ति मारिएका छन् । यसमा माओवादीले छाडेको घरेलु बम विस्फोटमा परी जेठ १५ गते पाल्पामा मारिएका नौ जनासमेत जोडिएको छ ।
त्यस्तै मधेसी जनअधिकार फोरमबाट ३३, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाबाट २, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा -गोइत) बाट १८ र ज्वाला सिंहबाट २७ व्यक्तिको हत्या भएको छ । संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाबाट ३, तराईका अन्य समूहबाट ५ र अज्ञात समूहले १५ जनाको हत्या गरेका छन् । यो अवधिमा ७ सय ७२ जनालाई अपहरण गरिएको छ । अपहरणमा राज्यबाहेक हत्यामा संलग्न सबै पक्ष संलग्न छन् । सम्झौता यता ५ सय ४८ कुटपिट, २ सय ४४ धम्की र २ सय ७९ घटनामा सम्पत्ति कब्जा गरिएको इन्सेकद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शान्ति सम्झौता अनुगमन गरिरहेको अधिकारवादी संस्था पपुलेसन वाच/इन्हुरेड इन्टरनेसनलले सम्झौता पालना नभएकाले आम जनतामा अझै डर, त्रास र चिन्ता रहेको जनाएको छ । वाचले बुधबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा राज्य र माओवादी दुवै पक्ष सम्झौता उल्लंघनमा संलग्न रहेको उल्लेख छ । 'राज्यभन्दा पनि माओवादी सम्झौता उल्लंघनको घटनामा बढी उद्यत देखिएको छ,' प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा अधिकारकर्मीहरूले शान्ति सम्झौतालाई सरकार र माओवादी कुनैले पनि स्थानीय निकायसम्म नपुर्याएको बताए ।
'शान्ति सम्झौता अप्ठ्यारो मोडमा छ,' इन्हुरेड इन्टरनेसनलका अध्यक्ष गोपालकृष्ण सिवाकोटीले भने- 'संक्रमणकालीन अवस्था भनेर आँखा चिम्लन सकिने अवस्था छैन, अवैधानिक कर, जबर्जस्ती चन्दा असुली, अपहरण र कुटपिट पछिल्लो समयमा बढेको छ ।' वाचले पाँचै विकास क्षेत्रको एक/एक जिल्लालाई लिएर गत असारदेखि कात्तिकसम्मका घटनाहरूको अनुगमन गर्दा माओवादीबाट २ सय ४२ र राज्य पक्षबाट १२ उल्लंघनका घटना देखिएको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि शान्ति सम्झौताका आधारभूत मानव अधिकारका विषयहरूमा दुवै पक्ष उदासीन रहेको जनाएको छ । 'सम्झौताअनुसार राज्य र माओवादीले ६० दिनभित्र बेपत्ता बनाएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, कब्जामा लिएका घरजग्गा फिर्ता गर्ने तथा विस्थापितलाई पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नेलगायत प्रतिबद्धता पूरा गरेका छैनन्,' आयोगका संरक्षण तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख यज्ञ अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने- 'यसले गर्दा दण्डहीनताको अवस्था आएको छ ।' आयोगमा ६ सय ४२ राज्यको सुरक्षा फौज र २ सय ८४ माओवादीबाट बेपत्ता बनाएको उजुरी छ ।
आयोग र अन्य अधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पछिल्लो समयमा मानव अधिकार रक्षकहरूमा समेत त्रास बढेको बताएका छन् । तराईका जिल्लामा सशस्त्र समूहहरूले अधिकार रक्षकलाई समेत निसाना बनाएको उनीहरूले बताए । इन्हुरेडका अध्यक्ष सिवाकोटीले महेन्द्रनगरका पत्रकार प्रकाश ठकुरीको अपहरण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि अधिकारकर्मीलाई धम्की आएको जनाए ।
माओवादी नेता मोहन वैद्यले भने शान्ति सम्झौताप्रति आफूहरू इमानदार रहेको उल्लेख गर्दै अनुशासनका केही पक्षमा कमजोरी भएको बताए । 'सरकारले सुरक्षा प्रत्याभूति दिन नसक्दा समस्या देखा परेको हो,' उनले भने- 'हामीले आफ्नातर्फबाट पूर्ण इमानदारीका साथ सम्झौता पालना गरेका छौं ।'
काठमाडौं, मंसिर ५ - सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको एक वर्ष बितिसके पनि हत्या र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू जारी छन् । गत वर्ष मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौता भएयता राज्य, माओवादी र अन्य समूहले गरी २ सय ३४ जनाको हत्या गरेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक) ले जनाएको छ । राज्यबाट २८, माओवादीबाट २२ र माओवादीकै युवा संगठन वाईसीएलबाट एक व्यक्ति मारिएका छन् । यसमा माओवादीले छाडेको घरेलु बम विस्फोटमा परी जेठ १५ गते पाल्पामा मारिएका नौ जनासमेत जोडिएको छ ।
त्यस्तै मधेसी जनअधिकार फोरमबाट ३३, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाबाट २, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा -गोइत) बाट १८ र ज्वाला सिंहबाट २७ व्यक्तिको हत्या भएको छ । संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाबाट ३, तराईका अन्य समूहबाट ५ र अज्ञात समूहले १५ जनाको हत्या गरेका छन् । यो अवधिमा ७ सय ७२ जनालाई अपहरण गरिएको छ । अपहरणमा राज्यबाहेक हत्यामा संलग्न सबै पक्ष संलग्न छन् । सम्झौता यता ५ सय ४८ कुटपिट, २ सय ४४ धम्की र २ सय ७९ घटनामा सम्पत्ति कब्जा गरिएको इन्सेकद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शान्ति सम्झौता अनुगमन गरिरहेको अधिकारवादी संस्था पपुलेसन वाच/इन्हुरेड इन्टरनेसनलले सम्झौता पालना नभएकाले आम जनतामा अझै डर, त्रास र चिन्ता रहेको जनाएको छ । वाचले बुधबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा राज्य र माओवादी दुवै पक्ष सम्झौता उल्लंघनमा संलग्न रहेको उल्लेख छ । 'राज्यभन्दा पनि माओवादी सम्झौता उल्लंघनको घटनामा बढी उद्यत देखिएको छ,' प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा अधिकारकर्मीहरूले शान्ति सम्झौतालाई सरकार र माओवादी कुनैले पनि स्थानीय निकायसम्म नपुर्याएको बताए ।
'शान्ति सम्झौता अप्ठ्यारो मोडमा छ,' इन्हुरेड इन्टरनेसनलका अध्यक्ष गोपालकृष्ण सिवाकोटीले भने- 'संक्रमणकालीन अवस्था भनेर आँखा चिम्लन सकिने अवस्था छैन, अवैधानिक कर, जबर्जस्ती चन्दा असुली, अपहरण र कुटपिट पछिल्लो समयमा बढेको छ ।' वाचले पाँचै विकास क्षेत्रको एक/एक जिल्लालाई लिएर गत असारदेखि कात्तिकसम्मका घटनाहरूको अनुगमन गर्दा माओवादीबाट २ सय ४२ र राज्य पक्षबाट १२ उल्लंघनका घटना देखिएको जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि शान्ति सम्झौताका आधारभूत मानव अधिकारका विषयहरूमा दुवै पक्ष उदासीन रहेको जनाएको छ । 'सम्झौताअनुसार राज्य र माओवादीले ६० दिनभित्र बेपत्ता बनाएकाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, कब्जामा लिएका घरजग्गा फिर्ता गर्ने तथा विस्थापितलाई पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नेलगायत प्रतिबद्धता पूरा गरेका छैनन्,' आयोगका संरक्षण तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख यज्ञ अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने- 'यसले गर्दा दण्डहीनताको अवस्था आएको छ ।' आयोगमा ६ सय ४२ राज्यको सुरक्षा फौज र २ सय ८४ माओवादीबाट बेपत्ता बनाएको उजुरी छ ।
आयोग र अन्य अधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पछिल्लो समयमा मानव अधिकार रक्षकहरूमा समेत त्रास बढेको बताएका छन् । तराईका जिल्लामा सशस्त्र समूहहरूले अधिकार रक्षकलाई समेत निसाना बनाएको उनीहरूले बताए । इन्हुरेडका अध्यक्ष सिवाकोटीले महेन्द्रनगरका पत्रकार प्रकाश ठकुरीको अपहरण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि अधिकारकर्मीलाई धम्की आएको जनाए ।
माओवादी नेता मोहन वैद्यले भने शान्ति सम्झौताप्रति आफूहरू इमानदार रहेको उल्लेख गर्दै अनुशासनका केही पक्षमा कमजोरी भएको बताए । 'सरकारले सुरक्षा प्रत्याभूति दिन नसक्दा समस्या देखा परेको हो,' उनले भने- 'हामीले आफ्नातर्फबाट पूर्ण इमानदारीका साथ सम्झौता पालना गरेका छौं ।'
No comments:
Post a Comment